दूसरे कार्यकाल में मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ी

लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहला फैसला शहीदों के बच्चों को दिए जाने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाने के तौर पर किया। शुक्रवार को मोदी 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक में नैशनल डिफेंस फंड के तहत ‘प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम’ में बड़े बदलाव को मंजूरी दी।

अब शहीदों के लड़कों को हर महीने 2000 रुपये की जगह 2500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसी तरह लड़कियों को अब 2250 रुपये की जगह प्रति महीने 3000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप स्कीम के दायरे को बढ़ाते हुए अब इसमें राज्य पुलिस को भी शामिल किया गया है। आतंकी या नक्सली हमले में शहीद हुए राज्य पुलिस के जवानों/अफसरों के बच्चों को भी अब स्कॉलरशिप मिलेगी। उन्हें 500 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी।

इस फैसले की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘हमारी सरकार का पहला फैसला उनको समर्पित है, जो भारत की रक्षा करते हैं। नैशनल डिफेंस फंड के तहत पीएम स्कॉलरशिप स्कीम में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें आतंकी या माओवादी हमलों में शहीद हुए पुलिसवालों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाना भी शामिल है।’

नैशनल डिफेंस फंड की स्थापना 1962 में की गई थी। फिलहाल इस फंड का इस्तेमाल सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और आरपीएफ के सदस्यों के अलावा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए होता है। इसके तहत दी जाने वाली पीएम स्कॉलरशिप का उद्देश्य शहीदों की विधवाओं और उनके बच्चों को टेक्निकल व पोस्ट-ग्रैजुएट एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करना है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा-राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाएगा।

-पशुओं का टीकाकरण कराएगी केंद्र सरकार।

-ट्रेडर्स के लिए पेंशन की योजना, इससे तीन करोड़ व्यापारियों और दुकानदारोंं को फायदा होगा।

-17 जून से 26 जुलाई तक संसद का सत्र, 40 दिनों तक सदन चलेगा। 5 जुलाई को सरकार पेश करेगी बजट।

-इस योजना से 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।

-अब सभी किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री

-संसद के पहले सत्र के दौरान ही 19 जून को नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि नई सरकार गठन के बाद संसद का पहला सत्र 17 जून से शुरू होगा। संसद के पहले सत्र में बजट पेश किया जाएगा। ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा।

-इस छात्रवृत्ति योजना में नक्सली और आतंकी हमले में शहीद होने वाले राज्य पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बच्चों को भी शामिल किया गया है।

-नए कैबिनेट का पहला बड़ा निर्णय राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत ‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ में एक बड़े बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब लड़कों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप में 500 रूपये और लड़कियों को दिए जाने वाले सकॉलरशिप में 750 रूपये की बढोतरी की गई है।

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